संविधान निर्माणको ‘प्रक्रिया’ स्थगनसँगै सेलाएको नेपाली राजनीतिक बजारलाई पछिल्ला समयका दुई घटनाले ‘कोलाहलपूर्ण’ बनायो। पहिलो, गत फागुन १६ गते एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले खुलामञ्चमा गरेको सभा र दोश्रो, उक्त पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईको दिल्ली भ्रमण।
गत माघ ११ गते सत्ताधारी दलले संविधानसभामा सुरु गरेको ‘प्रक्रिया’विरुद्ध एमाओवादीले आमसभामार्फत् ‘जनादेश’ र भारतमार्फत् ‘भारतादेश’ दुवै प्रयोग गरी आफ्नो गिर्दो साख जोगाउने प्रयास गरेको छ।
काठमाडौँ बाहिरबाट आएका कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति रहेको आमसभा उत्साहपूर्ण देखिए पनि दिशाहीन थियो। पार्टी संविधान निर्माण प्रक्रियामा एक्लिएको अवस्थामा रणनीति कस्तो हुने भन्ने जवाफ नेताहरूसँग थिएन। टायर बाल्नेभन्दा माथिल्लोस्तरको आन्दोलन गर्न सकिनेमा न कार्यकर्ता विश्वस्त छन्, न नेता नै।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भाषण बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिमार्फत् सहमति निर्माण भन्ने मागमै सीमित थियो। सहमति निर्माणमा भट्टराईको केन्द्रीय भूमिका सुनिश्चित गर्न प्रचण्ड चिन्तित देखिन्छन्।
अस्ताउँदो घामसँगै पातलिँदै गएको खुलामञ्चको भिड र शक्ति प्रदर्शनले सिंहदरबारलाई सहमति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना त गरेन, बरु मानिस धेरै जम्मा पार्न सकेकोमा केही नेताहरूलाई आत्मसन्तुष्टि चाहिँ दियो।
भारतीय भूमिकाको खोजी
सहमति निर्माणका लागि एमाओवादी नेताले खोजेको भारतीय भूमिका चर्चाको दोश्रो विषय हो। प्रक्रियाको थालनीसँगै संविधानसभामा आफ्नो भूमिका न्यून पारिएका भट्टराईले भारतीय अधिकारीलाई ‘सहमति’ निर्माणमा भूमिका खेलिदिन दिल्ली पुगेरै आग्रह गरेका छन्। यसले उनी निकै हतास मानसिकताबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ।
प्रश्न उठ्छ- के अहिले भारतले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेकै छैन त? नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका शून्य सायदै कहिल्यै हुन्छ र हुनेछ। तर, भारतमा सत्ता परिवर्तन र नेपालमा एमाओवादी पार्टीको स्खलनपछि नेपाल भारतका लागि ठूलो प्राथमिकतामा पर्दैन। यद्यपि भारतीय संस्थापन विपक्षीहरू नचिढिऊन् भन्नेमा सचेत रहने गर्छ। यसकारण अहिले भारतीय राजदूतको भूमिका नेताहरूसँगको भेटघाट र वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा केन्द्रित देखिन्छ। तर पहिलो संविधानसभा हुँदाको जस्तो संघीयताको नक्सा नै चाहिँ बोकेर हिँड्दैनन्।
तराईका विवादित ५ जिल्लालाई केन्द्रशासित क्षेत्रमा राखेर संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने सुझाव भारतीय राजदूतबाटै आयो, जसलाई एमालेका केपी ओली र कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेताले अस्वीकार गरिदिए। प्रचण्डले चित्त बुझाउनु पर्ने यति धेरै समूह छन्, जसका कारण उनीसँग सहमति कायम गर्नु असम्भव रहेको तर्क सिटौला र ओलीको छ। यसै कारण माओवादीलाई ‘प्रक्रिया’मा नघिसारेसम्म सहमति हुन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ हो।
अहिलेको अवस्थामा भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले शक्ति सन्तुलनमा केही फेरबदल ल्याउन सके पनि सहमतितर्फ लाँदैन। यसले समिकरण र प्रक्रिया भत्काउन त सक्ला, तर नयाँ बनाउँदैन। भारतसँग कुनै जादुको छाडी छैन, जसले नेपालमा सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्न ठूलो सहयोग गर्न सकोस्।
उसो भए किन माग्छन् त भट्टराई भारतीय सहयोग? भारतका पूर्व विदेश सचिव श्यामशरण नेतृत्वको समूहको भने एमाओवादीप्रति विशेष उत्तरदायित्व छ। नेपालमा राजतन्त्र भएसम्म भारतीय सुरक्षा चासो सम्बोधन नहुने मत राख्ने शरणको समूह र नेपालमा गणतन्त्र स्थापनबिना ‘पुँजीवादी क्रान्ति’ सम्पन्न हुन नसक्ने माओवादीको ‘क्रान्तिकारी’ मुद्दाको संयोजनले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुन गयो।
आफ्नो मुद्दा लागू भएकोमा शरण माओवादीप्रति अनुग्रहित हुने नै भए। अझ भारतीय माओवादीबाट देशलाई सबैभन्दा ठूलो ‘आन्तरिक सुरक्षा खतरा’ भएको ठान्ने शरण नेपालका माओवादीलाई चाहिँ ‘सामाजिक न्याय’का लागि लड्ने शक्तिका रूपमा बुझ्नु पर्ने तर्क गर्छन्। अहिलेको शक्ति सन्तुलन भत्काएर र सत्ताधारी पार्टीलाई गलाएर भए पनि माओवादीलाई बचाउनु पर्ने धारणा राख्ने शरणकै सहयोगमा अहिले भट्टराई भारतीय अधिकारीलाई भेट्न दिल्लीमा व्यस्त छन्।
संवाद समितिमार्फत् संविधानसभामा उनको औपचारिक भूमिका सुनिश्चित गर्न भारतले सहयोग गर्ला तर सहमति निर्माण गराउन भारतले केही दबाबबाहेक न कुनै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, न त चाहन्छ नै। भट्टराईलाई भारतको संस्थापन पक्षले सहयोग गर्नुका पछाडि उसका स्वार्थ थिए, जुन पूरा भइसके। भारतका लागि उनको उपयोगिता अझै बाँकी होला, तर पहिलाको जस्तो महत्त्वपूर्ण पात्र उनी रहेनन्। ‘मरता क्या नहीं करता?’ भन्ने हतास मनस्थितिका कारण उनले अहिले चालेको खुला कुटनीतिक कदम उनको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई नै ध्वस्त पर्ने खालको छ।
पछिल्लो समय एमाओवादीले चालेका ‘जनादेश’ र ‘भारतादेश’ ले नेपाली राजनीतिमा केही तरंग ल्याए पनि उसकै वजन घटाएको छ। उक्त कदमले वर्तमान राजनीतिक चरित्रमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
सहमतिको खोजी
संविधान जारी गर्ने सहमतिमै हो। तर राजनीतिमा ‘सहमति’को अर्थ निरपेक्ष हुँदैन। सहमति भन्नाले फरक विचार भएका सबै राजनीतिक शक्तिको जित हुने आदर्श स्थिति होइन। एउटाले जित्ने र हार्नेको प्रतिष्ठा जोगाइ दिनु नै राजनीतिक सहमति हो।
आ-आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न हस्ताक्षर गरिएको १२ बुँदे सहमति राजतन्त्रको अन्त्यसँगै संकटमा पर्ने एमाओवादीलाई पनि थाहा नभएको होइन। जस्तो कि १२ बुँदे सम्झौतापछि सम्पन्न माओवादीको चुनवाङ बैठकले अनुमोदन गरेको दस्तावेज भन्छ- निश्चय नै त्यसप्रकारको गणतन्त्रलाई (नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि) प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीले बुर्जवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्ने प्रयत्न गर्नेछन् भने सर्वहारा वर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्ने प्रयत्न गर्नेछ।
राजनीति द्वन्द्वात्मक र प्रतिस्पर्धी हुन्छ। रणनीतिक रणनीतिको खेलमा माओवादी आफैँले भने झैँ केही जित्यो, केही हार्यो। अहिले भएको यही हो। भट्टराईले खोजेको सहमति न भारतसँग छ, न नेपालीसँग।
आफ्ना मुद्दा सही छन् भने अर्को चुनावमा त्यसैका आधारमा मत माग्ने, चुनाव जित्ने र संविधान संशोधन गर्ने हो। अहिलेका कैयौं राम्रा परिवर्तन र उपलब्धि माओवादीका कारणले भएका हुन्। अहिले पनि, भ्रष्टाचार, सुशासन, शक्ति पृथकीकरण, स्थानीय भाषा/संस्कृति, समावेशीजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई कांग्रेस-एमालेले होइन, एमाओवादीले नै उठाउन सक्छ।
तर, जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको सिमांकनलाई नै माओवादीले मूल मुद्दा बनाएको छ। यो उसको सत्ताप्राप्तिको खेलबाहेक केही होइन। उसलाई लाग्छ, जातीय पहिचानमा आधारित संघीय राज्य निर्माणपछि मतदानको चरित्रमा परिवर्तन हुन्छ र जातीय/क्षेत्रीय पार्टीहरूको प्रभुत्व पनि बढ्नेछ, जसले उसको चुनावी राजनीतिमा भविष्य सुनिश्चित गर्ला। यसैकारण उसले जातीय/क्षेत्रीय पार्टीहरूसँगको कार्यगत एकता भंग गरिहाल्दैन।
राजनीति त्यति श्यामश्वत हुँदैन, न त राजनीतिका चरहरूलाई त्यति सहजै बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिमा यस्ता आँकलनहरू अक्सर गलत हुने गर्छन्। यसैकारण दिल्ली र खुलामञ्चमा सहमति खोज्नुभन्दा पार्टीलाई शुद्धीकरण गरी नयाँ जीवन दिँदा र सही मुद्दाहरू पहिचान गर्दा नै एमाओवादीको भलो होला।