नेकपा एमालेका कार्यबाहक अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा गत ५ गते भएको निर्णय आफ्नो पार्टीलाई अमान्य हुने बताएका छन्।
अघिल्लो संविधानसभा अन्तर्गत संबैधानिक समितिले सहमति कायम गरिसकेका ४८ वटा विषयहरुलाई ग्रहण गर्ने निर्णय अनुसार जारी संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बिहीबारको बैठकमा गौतमले दफा नम्बर ६ को प्रावधानमा असहमति जनाएका हुन्।
साउन ५ गते बसेको समितिको बैठकले संबैधानिक समितिको २०६८ पौष १८ गते गरेको सहमति अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नया संविधान वमोजिम निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने' व्यवस्थालाई सर्वसम्मत्तिले स्विकार गरेको थियो।
समितिको बैठकले कुनै कारणबस कायम रहेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुन आएमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्ने प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको थियो।
उक्त विषयमा छलफल र निर्णय हुदा अनुपस्थित रहेका एमाले नेता गौतमले बिहीबारको बैठकमा समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईसँग समय माग गर्दै आफ्नो पार्टीले संविधानसभामा पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सरकार गठनको विषयमा गत माघ २६ गते गरेको ७ बुँदे सहमति अनुसार पनि यो विषयमा पुनः बसेर छलफल गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए।
‘कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार यो व्यवस्था फरक देखिएकोले दुइदलविच भएको सहमति अनुसार यो दफा संशोधन गर्नु पर्छ, अन्यथा यो विषयमा हाम्रो पार्टीको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ गौतमलाई उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
गत ५ गतेको बैठकमा उपस्थित रहेर पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका एमाले निर्वतमान अध्यक्ष झलनाथ खनालले बिहीबारको बैठकमा पनि यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको समितिका सदस्यले बताए।
त्यसपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सभापति भट्टराईले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा संविधानसभामा रहेको दोस्रो ठूलो दलकै नेताले असहमति जनाइसकेको अवस्थामा यसबारेमा आफूले छुट्टै बसेर छलफल गर्ने बताएका थिए।
मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्नु पूर्व कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुविच ७ बुँदे सहमति भएको थियो।
यसअनुसार नयाँ संविधान निर्माण कार्यसम्पन्न हुने मिति ०७१ मघ ८ गतेसम्मका लागि प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति कोइरालालाई एमालेले समर्थन गर्ने र कांग्रेसले पनि संविधानसभाको अध्यक्षमा एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसको अतिरिक्त ताजा जनादेशको कदर गर्दै वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पनि संविधानसभाको बैठकले नयाँ संविधान जारी भएर कार्यन्वयन नभएसम्मका लागि अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री र सभामुखको चयनका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा आइसकेको भएतापनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनका लागि आवश्यक अन्तरिम संविधानमा गर्नु पर्ने संशोधनका विषयमा दुबै दलहरु अहिलेसम्म मौन रहदै आएका छन्।
एमाले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले माघको दोस्रो साता संसदको बैठकमा बोल्दै नवनिर्वाचित संसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई ताजा जनादेशका आधारमा निर्वाचित गर्न वा चिन्ह पाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए।
त्यसको वावजूद उपप्रधानमन्त्री गौतम कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा राष्ट्रपतिले परम्परा अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असारको दोस्रो साता सदनमा पेश गरेका थिए जसलाई संसदले असार १८ गते नै पारित गरिसकेको छ।
प्रकाशित मिति: 2014-07-24 18:55:30
