नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र मधेशी नेताहरूबीचको भेटघाट काठमाडौँमा चर्चाको विषय बनेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका मधेशीहरू कसरी दोस्रो दर्जाका नागरिक भए? स्वराजले मधेशी नेतासँग प्रश्न गरिन् रे। भारतले मधेशी नेताहरूलाई महत्व नदिएको ठान्नेहरूमा यो हर्षको विषय बनेको छ। तर, भेट्ने नेताहरूको धारणा भिन्न छ। उनीहरू पनि हर्षित छन्। दुवैथरीको हर्षको बीच मधेशीहरूको दर्जाको बहस शुरू भएको छ, मधेशी स्वयम्, काठमाडौँ र भारतको नजरमा। मधेशी राजनीतिमा हुनुपर्ने अनेकौ बहसमध्ये यो एउटा जरुरी बहसको विषय हो।
सुष्मा स्वराजको काठमाडौँ अवतरणपछि पहिलो भेट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शम्शेर राणासँग भएको थियो। स्वराजको शनिबारको औपचारिक भेटघाट मधेशी नेताहरूसँगको ब्रेकफास्ट मिटिगङबाट शुरु भएको थियो। त्यस मिटिगङमा मधेशवादी दलका नेताहरूका साथै काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका एक–एक मधेशी अनुहार पनि सम्मिलित थिए।
सुष्मा स्वराज राजनीतिज्ञ हुन, कुटनीतिज्ञ होइनन्। तर उनको भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन लैनचौरका कुटनीतिज्ञहरूले गरेका थिए। भनिन्छ, कुटनीतिज्ञहरूको शब्दभन्दा पनि भाव, सङ्केत महत्वपूर्ण हुन्छ। आफूलाई मधेशको मसिहा ठान्ने उपेन्द्र यादव, अभिभावक ठान्ने महन्त ठाकुर, शक्तिशाली ठान्ने विजय गच्छेदारलाई मेघराज निसादसँगै राखेर लैनचौरले ती नेताहरूको औकात देखाइदिएकै हुन। काँग्रेसका अमरेश सिंहलाई समावेश गराउनकै लागि किन न होस्, एमालेका शत्रुधन महतो र एमाओवादीका प्रभु साहलाई पनि सँगै राखेर मधेशको राजनीतिमा तिमीहरू मात्रै छैनौ भन्ने पनि स्पष्ट सन्देश लैनचौरले दिएको हो। त्यसैले भारतको नजरमा मधेशी नेताहरूको दर्जाको बहस पनि असान्दर्भिक छैन।
तर यहाँ प्रसँग समग्रमा मधेशी समुदायको दर्जाको र सुष्मा स्वराजसँगका सम्बादको हो। ब्रेकफास्ट मिटिगङ्मा सहभागी मधेशी नेताहरूले समाचारहरूमा आएको दर्जासम्बन्धी प्रसँगलाई विल्कुलै गलत भनेका छन्। बैठकमा न त कसैले दोस्रो दर्जाको प्रसँग झिकेका थिए न त स्वराजले त्यसरी प्रश्न नै गरेकी थिइन, ती नेताहरूको भनाई छ।
ब्रेकफास्ट मिटिङ्मा नेताहरूले मूलभुतरूपमा दई पक्षमाथि जोड दिएका थिए। पहिलो, नयाँ सविंधानमा मधेश र मधेशी समुदायको राजनैतिक एजेण्डाहरूको सम्बोधन हुनुपर्ने जसमा मजबुत मधेश प्रदेश सहितको सङ्घीयता र समावेशीताको सवालहरूमाथि जोड दिइएको थियो। मधेश र मधेशीको लागि विकास दोस्रो प्राथमिकताको विषय रहेको पनि भनिएको थियो।
भेटमा उपस्थित एक नेताले स्पष्ट भाषामा स्वराजलाई प्रश्न गरेका थिए “हामीसँगको यो छलफल माननीय विदेश मन्त्रीजीको व्यक्तिगत जानकारीको लागि हो कि भारत सरकारले यसलाई रेकर्डमा पनि लिइने छ?”
नेताहरूका अनुसार स्वराजले स्पष्ट र सरल शैलीको हिन्दीमा जवाफ दिएकी थिइन “म औपचारिक भ्रमणमा आएकी हुँ। यी कुराहरू सरकारको रेकर्डमा रहने छ। हामी विकासको एजेण्डाको आधारमा जितेका हौँ। त्यसकारण हामी नेपालको पनि विकास चाहन्छौँ। विकासको लागि राजनैतिक स्थायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि सर्वस्वीकृत संविधान निर्माण हुनु झनै जरुरी छ। गणितीय आधारमा निर्माण हुने संविधानले सर्वस्वीकृति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो। त्यसैले समावेशी र सर्वस्वीकृत संविधान निर्माण हुनुपर्ने कुरा म सबै वरिष्ठ नेता एवं व्यक्तित्वहरूसँगको भेटमा भन्नेछु।”
मधेशी नेताहरूको भनाइ छ, “आजसम्म भारतका कुनै पनि नेता वा अधिकारीसँग मधेशीहरूको यति खुलस्त कुराकानी भएको थिएन। हामीलाई डर थियो कि भारतको प्राथमिकता केवल विकास मात्र पो हुने हो कि? तर भेटपछि हामी पूर्ण सन्तुष्ट भएका छौँ। अब संविधानसभाभित्रको सङ्ख्या र प्रक्रियाको आधारमा मात्र संविधान निर्माण हुन नसक्ने निश्चित भएको छ।”
शनिबारको सबै महत्वपूर्ण भेटमा स्वराजले नेपालमा समावेशी र सर्वस्वीकृत संविधान निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजानिक भइराख्यो। साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि सोही कुरा दोह्र्याएका थिए।
सुष्मा स्वराज र भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइहरूको अनेकौ प्रकारले व्याख्या विश्लेषण जारी छ। यो क्रम आगामी केही दिनसम्म कायम रहने छ। तर ब्रेकफास्ट मिटिगङ्मा उठेको भएपनि/नभएपनि मधेशीहरूको दर्जासम्बन्धी बहस चाँहि सान्दर्भिक छ। यस बहसमा जोडिएका तर्कहरू पनि जायज छन्। यसमा थप बहस हुनु आवश्यक छ। के नेपालमा मधेशी समुदाय दोस्रो दर्जाकै नागरिक सरह छन् त?
नेपाली सेनामा सम्भवतः कुनै यादव जातका मेजर, जर्नेल वा कर्णेल छैनन् तर सेनाको परमाधिपति डा. रामवरण यादव हुन। यसमा कुनै विवाद छैन। भलै उनी राष्ट्रपति भएर सेनाको परमाधिपति भएका हुन। तर सत्य यही हो कि वर्तमान नेपालको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मधेशी हुनुहुन्छ। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण पदमा मधेशीहरू पुगेकै हुन। त्यसकारण अझैपनि मधेशीहरूले आफुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्ने कि नभन्ने? सोच्नैपर्ने बेला अवश्य हो यो।
मधेशी राजनीतिमा दोस्रो दर्जाको प्रसँग एक खास सन्दर्भ र समयमा आएको थियो, जतिबेला मधेश र मधेशी शब्दमाथि संवैधानिक परहेज थियो। आज परिस्थिति फेरिएको छ। मधेशमा बोलिने भाषाहरू अझै पनि त्यस क्षेत्रको सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता नपाइसकेको भएपनि मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था शुरु भएको छ, सिमित ठाउँमै भएपनि। आफ्ना मातृभाषामा माननीय, सभासद् र मन्त्रीहरूले सपथ ग्रहण गर्न पाएका छन्।
कुनै समय थियो नेपालगञ्जको प्रचण्ड गर्मीमा ढाका टोपी लगाएपछि मात्र सरकारी कार्यालयमा प्रवेश पाइन्थ्यो। लबेदा, सुरुवाल र टोपी नेपालको राष्ट्रिय पोशाक थियो। त्यो पोशाक र नेपाली भाषालाई नेपाली राष्ट्रियताको जग मानिन्थ्यो। त्यो लगाउनेहरूले सरकारी क्षेत्रमा पहिलो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार पाउँथ्यो। परिणाम स्वरूप नेपाली भाषा र लबेदा सुरुवाल जसको संस्कृतिमा थियो तिनै जात जातिका मानिसहरू राज्यको महत्वपूर्ण निकायहरूमा वर्चस्व स्थापित गर्न सफल भएका छन्। अवस्था पुरै फेरिसकिएको छैन तर धोती कुर्ता, वा कुर्ता पाइजामा लगाएर, काँधमा गम्छा राखेर माननीय र मन्त्रीहरूले सपथ ग्रहण गर्न थालेकाछन्। मात्रिका यादवका छोराले नेपाली टोपी नलगाएर नागरिकता पाएका छन् रे।
कुनै समय थियो, मधेशमा पनि मधेशीहरू विरलै चुनाव जित्थे। निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणमा राज्यले रणनैतिक विभेद गरेका थिए। २०६४ सालको निर्वाचन यता मधेशका जिल्लाहरूमा क्षेत्रको सङ्ख्या बढाइयो। निर्वाचन प्रणाली फेरियो। त्यसक्षेत्रबाट अधिकाँश मधेशी अनुहारहरू निर्वाचन जित्न थालेका छन्। यो सबै उपलब्धी मधेशीहरूले गरेका लामो संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धी हुन। त्यसैको परिणाम रह्यो, नेपालको प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मधेशी समुदायका छन्। गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री वा अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मधेशी मन्त्री हुनु आश्चर्यको घटना जस्तो मानिन्थ्यो तर यी सबै अब इतिहास भइसकेका छन्।
मधेशीहरूसँगको ब्रेकफास्ट मिटिगङ्मा सुष्मा स्वराजले भने जस्तै, 'जहाँ देशको आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन्, कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाई जुन समुदायको जनसङ्ख्या छ, ती क्षेत्र र नागरिकलाई नजरअन्दाज गरेर नेपालमा न त संविधान न त स्थायित्वको परिकल्पना गर्न सकिन्छ।' त्यसैले मधेशी समुदायले आफ्नो यो उपलब्धी र अवस्थाको बारेमा पुनर्विचार गरेर दर्जाको पुनर्निर्धारण गर्ने हो कि?
