प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्ड र ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लाइसेन्स पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआर परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)का सबै शर्तहरूमा लगभग सहमतीमा पुगेका छन्।
करिब एक वर्ष लामो छलफल र वार्तापछि यस्तो सहमती नजिक पुगेका दुबै पक्ष पिडिएको अन्तिम मस्यौदा लेख्ने कार्यमा आज दिनभरी नै व्यस्त छन्।
यो सहमतिमा जिएमआरले लाइसेन्स पाउँदा समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बाहेक तीनवटा मुख्य बुँदा थपिएका छन्।
सन् २००८ मा जिएमआरसँग गरिएको समझदारी पत्रमा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुलीको १२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै नेपालले परियोजनामा २७ प्रतिशत इक्विटी सेयर पाउने उल्लेख छ।
यसपाली भएको सहमति अनुसार नेपाललाई दिएर बाँकी रहेको ८८ प्रतिशत उत्पादित बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशत जिएमआरले दिर्घकालिन सम्झौता गरी भारतमा बेच्न पाउनेछ। बाँकी रहेको ३० प्रतिशत बिजुलीमा भने बजार मूल्यमा किन्न चाहेमा नेपालको अग्राधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ।
लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार वार्ताका दौरान जिएमआरले सबै बिजुली नेपाललाई बेच्न आफू तयार रहेको, तर त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्झौता मात्रले नपुग्ने तर्क गरेको थियो। प्राधिकरणलेनै सबै बिजुली किन्ने भए त्यसको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने उसको माग थियो।
सन् २०१७ सालमा नेपालको आन्तरिक उत्पादन नै मागभन्दा धेरै हुन्छ। त्यसैले प्राधिकरणले देश भित्रका वा बाहिरका विद्युत उत्पादक कम्पनीसँग बिजुली किन्ने सम्झौता गर्न आनाकानी गरेको छ।
जिएमआरले लगानीका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन उसलाई भरपर्दो विद्युत खरिद सम्झौता वा सरकारी ग्यारेन्टी चाहिन्छ। त्यस्तो सम्झौता वा ग्यारेन्टी बिना बैंकहरूले जिएमआरलाई ऋण दिँदैनन्। माथिल्लो कर्णालीको निर्माणमा झन्डै एक अर्ब चालिस करोड डलर खर्च लाग्ने अनुमान छ।
जिएमआरले लगानीबोर्डसँग परियोजना विकास सम्झौता र खरिदकर्तासँग विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेपछि परियोना निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत खोज्नेछ। जिएमआरले भारत सरकारसँग दिर्घकालिन विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेको छ।
जिएमआरसँग पहिले भएको समझदारी पत्रको ३६ र ३७ नम्बर बुँदा संशाेधन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
संशोधित सहमति अनुसार जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा बनाउने परियोजनास्थलको तल वा माथि अर्को परियोजना बनाउन नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। पहिलेको समझदारी पत्रमा यस्तो लाइसेन्स दिँदा जिएमआरलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो। यो प्रावधानको माओवादीलगायत धेरैले आलोचना गर्दै आएका थिए।
दुबै पक्षबीच भएको तेस्रो सहमति अनुसार जिएमआरले परियोजना वरिपरिका स्थानीय जनताले उपयोग गर्ने गरी दुई मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाउने छ। यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जिएमआरले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ।
जिएमआरले आयकर, भ्याटलगायतमा पनि छुट मागेकोमा गत वजेटमा नै त्यसबारे स्पष्ट नीति आइसकेको हुनाले त्यसमा छुट्टै सहमति गर्नु नपरेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।
जिएमआरसँग हुने विद्युत विकास सम्झौतामा आम सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहल सुरू गरिसकेका छन्। गत मंगलबार नै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जिएमआरसँग भइरहेको वार्ताका बारेमा तीन प्रमुख दलका नेताहरूका उपस्थितिमा लगानी बोर्डका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार उक्त 'ब्रिफिङ'मा प्रधानमन्त्रीका अलावा एमालेलेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रीहरू रामशरण महत, महेश आचार्य र राधा ज्ञवाली उपस्थित थिए। महत र आचार्य लगानी बोर्डका सदस्य हुन् भने ज्ञवाली उर्जा मन्त्री हुन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार भोलि(शनिबार) हुने लगानी बोर्डको बैठकले जिएमआरसँगको सहमतिलाई अनुमोदन गर्नेछ। त्यसपछि उक्त सहमति मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिसँगै प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा जिएमआरसँग पिडिए पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिश्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली बनाउने लाइसेन्स पाएको जिएमआरले सन् २०१० मा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार पारेको थियो। डिपिआर तयार गर्दा ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको क्षमतालाई बढाएर ९०० मेगावाट पुर्याइएको हो।
परियोजना विकास सम्झौताका लागि उर्जा मन्त्रालयसँग लामो समयदेखि जिएमआरले ताकेता गरेपनि उर्जाले पिडिए गर्ने आफ्नो क्षमता नभएको लगायतका कारण देखाएर पन्छाएको थियो।
सन् २०१२ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि सन् २०१३ मा बोर्डले जिएमआरसँग पिडिए वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।
जिएमआरसँगको पिडिए वार्तामा आफूलाई सघाउन लगानी बोर्डले लण्डनस्थित हर्वटस्मिथ फ्रि हिल्स कन्सल्टिङलाई परामर्सदाता नियुक्त गरेको थियो।
