विनोद घिमिरे
१५ असोज, काठमाडौं । तेल अभावको संकट टार्न नसकेपछि राजधानीका शिक्षण संस्थाहरु आइतबारदेखि बन्द गर्नेबारे निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुले छलफल थालेका छन् ।
आफूहरुले सरकारसँग शिक्षण संस्थाका सवारी साधनलाई तेल उपलब्ध गराउन र जोर-बिजोर प्रणाली लागू नगर्न आग्रह गर्दा पनि गृहमन्त्रालयले नमानेको विद्यालय सञ्चालकहरुको गुनासो छ ।
त्रिविले परीक्षा स्थगित गर्यो
भारतको नाकाबन्दी र तराई-मधेस बन्दको असहज परिस्थितिका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शुक्रबारदेखि सुरु हुने स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेर कात्तिकमा सारेको छ ।
राष्ट्रिय संकट परेको भन्दै सिडिओ कार्यालयहरुले अनौपचारिकरुपमा विद्यालय बन्द गर्न भनेको सञ्चालकहरु बताउँछन्
आन्तरिक समस्याका कारण आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार चल्न नसकिरहेको देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण झन अनिश्चयको भुँवरीमा परेको छ ।
त्रिविले यसअघि नै बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही र धनुषा जिल्लामा तीनवर्षे र चार वर्षे स्नातक तह पहिलो वर्षका मानविकी, व्यवस्थापन, विज्ञान, शिक्षा, कानूनतर्फका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिसकेको छ ।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुमा समेष्टर प्रणालीको परीक्षा चलिरहेको छ । भदौ-असोजमा स्नातक तहको दोस्रो, चौथो, छैठौं र आठौं सेमेष्टरको परीक्षा छ ।
यस्तै राजधानीलगायतका विद्यालयहरुमा दसैं अगाडि नै आन्तरिक परीक्षा हुँदैछ । तराई मधेसमा भने विद्यार्थीहरु डेढमहिनादेखि मारमा परेका छन् ।
विद्यालय चल्न नसक्ने अवस्था
सरकारले जोर-बिजोर प्रणालीमा इन्धन बाँड्न सुरु गरेदेखि नै विद्यालयहरुको पढाइ प्रभावित भएको छ । विहीबारदेखि निजी गाडीहरुलाई तेल नदिने निर्णय गरेपछि काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालय र कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सार्बजनिक सवारी साधनमा भीड हुने भएकाले चढ्नै नसकिने र स्कुल कलेजले गाडी पठाउन नसक्ने भएकाले विद्यार्थीहरु चाहेर पनि पढ्न जान सकिरहेका छैनन् ।
‘तीस प्रतिशत विद्यार्थीहरु स्कूल आउन छाडिसके, शिक्षकहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ, स्कूल कलेज चलाउन धेरै गाह्रो भैसक्यो,’ हिसानका महासचिव युवराज शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।
‘आन्दोलन र इन्धन संकटले विद्यार्थीहरुको पढाइ डामाडोल भएको छ । अब विद्यालय चल्न सक्दै सक्दैनन्,’ प्याब्सन ललितपुरका अध्यक्ष शिव कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने ।
आइतबारदेखि एक सातासम्म विद्यालय बन्द गर्ने कि भनेर छलफल भैरहेको उनले जानकारी दिए । विद्यालयका गाडीहरुलाई जोर-बिजोर प्रणाली लागु नगर्न र छुट्टै पेट्रोल पम्पको व्यवस्था गरिदिन ट्राफिक, आपूर्ति मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको कार्कीले गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय संकट परेको भन्दै सिडिओ कार्यालयहरुले अनौपचारिकरुपमा विद्यालय बन्द गर्न भनेको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
तर, विद्यालय बन्द भए नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मका करिब ३५ हजार शैक्षिक संस्थाका ७६ लाख विद्यार्थीहरु पढाइबाट बञ्चित हुनेछन् ।
छुट्टै पेट्रोल पम्पको माग
विद्यालय र कलेज सञ्चालकहरुले काठमाडौं उपत्यकामा आफूहरुका लागि छुट्टै पेट्रोलपम्पको व्यवस्था गरिदिन यसअघि नै सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसमा नेपाल आयल निगम सकारात्मक रहे पनि गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरिएको कलेज सञ्चालकहरुको गुनासो छ ।
‘हामीलाई तेल भर्न छुट्टै पम्पको व्यवस्था गरिदिनुस् भनेर एनओसीलाई भन्यौं, कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का सरले हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर, गृहले सकिँदैन भन्यो,’ हिसानका महासचिव शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- ‘सरकारले मुख खोल्न त सकेको छैन, तर, हात उठाइसकेको अवस्था छ ।’
दसैं-तिहारको विदा कटौती
सरकारी क्यालेन्डरअनुसार एक शैक्षिक शत्रमा कम्तिमा १ सय ९० दिन पढाइ हुनुपर्छ । निजी विद्यालयहरुले भने २ सय २० दिनसम्म पनि पढाइरहेका हुन्छन् ।
भूकम्पका बेला डेढ महिनासम्म विद्यालयहरु बन्द भएपछि त्यसलाई पूर्ति गर्न विदाका दिनमा पनि विद्यालयहरु सञ्चालन गरिएको थियो । अहिलेको इन्धन संकटले फेरि विद्यालय बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएपछि दसैं, तिहार लगायतका चाडपर्व, मीन पचास लगायतका विदा कटौती गरेर भए पनि पढाउने योजना छ ।
तर, तेलको अभावका कारण विदा कटौती गर्ने योजनासमेत असफल हुने स्थिति देखा परेको छ ।
प्याब्सन ललितपुरका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार अघिल्ला वर्ष घटस्थापनाको दिनदेखि तिहारसम्म बन्द गर्ने गरिएका विद्यालयहरु यसपालि फूलपातीको दिनदेखि मात्रै बन्द हुने र कोजाग्रत पूर्णिमालगत्तै खोल्ने योजना बनिरहेको छ ।
समाधान के त ?
गत बैशाख १२ को भूकम्पपछि थला परेको नेपालको शिक्षा क्षेत्र नयाँ संविधान जारी भएपछिको परिस्थितिले थप संकटमा परेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कतिपय परीक्षाहरु रद्द गरेको र नाकाबन्दीका कारण शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि विद्यार्थीको भविश्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तराई मधेसका विद्यार्थीको हालत झनै खराब भएको छ ।
तराई मधेसमा जारी आन्दोलनले ४९ दिनदेखि त्यहाँका विद्यालय र क्याम्पसहरु बन्द छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उपत्यका र पहाडका विद्यालयहरु पनि अब बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
समस्याको समाधानको उपायबारे कसैसँग स्पष्ट योजना छैन । न त सरोकारवाला निकायहरुको संयुक्त छलफल भएको छ । विद्यार्थी, अभिभावक, विश्वविद्यालय, स्कूल, कलेजका प्रतिनिधिहरुको आन्तरिक छलफल भए पनि सरकारी समस्या समाधानको उपाय खोज्न संयुक्त पहल भएको छैन ।
बरु समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यले शान्तिबाटिकामा विद्यार्थी, अविभावक र शिक्षक, शिक्षिकाहरुको संयुक्त प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ ।
‘हामीले चाहेर हुने केही होइन, नाकाबन्दीले पूरै देश संकटमा परेका बेला स्कूल कलेज र विद्यार्थीहरुलाई परेको दुःख गौण हो,’ हिसानका महासचिव शर्माले भने, ‘सरकारले इन्धन कताबाट ल्याएर संकट टार्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिओस् ।’
नैतिक संकटमा परियो : विद्यार्थी नेता
विकल्प खोज्न चौतर्फी दबाव भए पनि सहज नभएको विद्यार्थी नेता रमेश मल्लले बताए । ‘भारतविरुद्ध कुनै पनि कदम चाल्न खोज्यो मधेसमा झन् आक्रोश बढ्ने, चुप लागेर बसेर पनि नहुने दोहोरो चेपुवामा पर्ने स्थिति छ,’ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मल्लले भने, ‘संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदो छ, हामी-हामीबीच विश्वासको वातावरण नबनाएसम्म गाह्रो छ ।’
उता अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियूको टोली चीनको तातोपानी नाका खुलाउन गएको खबर पाएलगत्तै बाराका बासिन्दाले अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य जलाउद्दिन मन्सुरका घरमा आगजनी गरेका छन् ।
‘मल्लका अनुसार भारत र चीनको कुराले आफू-आफू लड्ने स्थिति हुनुहुँदैन,’ मल्लले भने, ‘केही दिनभित्रै तराई मधेसका विद्यार्थी नेताहरुसँग संयुक्त छलफल गरी राष्ट्रिय संकटको मिलेर सामना गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
