वैमनस्य की राजनीति

कई क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय घृणा के बूते पनपने वाली राजनीति के कारण हुआ। धर्म और जाति के आधार पर मतदान करने वाली जनता इन बातों से प्रभावित होती रही है। उत्तार प्रदेश और बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती है। एक दौर ऐसा भी था कि पश्चिमी छोर पर राज ठाकरे द्वारा बिहार और उत्तार प्रदेश के प्रवासियों के हाथ काटने की कवायद हो रही थी तो दक्षिण में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का काम किया था। इससे पहले दक्षिण में ही हिंदी विरोधी आंदोलन छेड़ा गया था। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की। उनके कुछ बयानों से आहत प्रवासी भलाई संगठन के समर्थकों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता पर निशाना साधा था।

चुनाव के कारण देश भर में घृणा और वैमनस्य की राजनीति चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। गत वर्ष महाराष्ट्र में कुछ प्रवासियों के हाथ काट दिए थे। इस तरह की हरकतें भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक भावना पर कुठाराघात हैं। अनुभवी नेताओं द्वारा नफरत फैलाने का काम क्षणिक आवेश में जन्मी प्रतिक्त्रिया कतई नहीं है। पिछले तीन दशकों में भारतीय राजनीति में घृणा और हिंसा की प्रवृत्तिका अनवरत विकास हुआ है। कानून निर्माता भाईचारा और प्रेम को प्राथमिकता देने से किस कदर कतराते रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15वीं लोकसभा में मिर्च-पाउडर का स्प्रे तक हुआ। माननीय सांसदों ने शालीनता की सारी हदें लांघकर लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात किया। नफरत फैलाने वाले बयानों पर रोक लगाने के उद्देश्य से दायर किए गए एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की लाचारी साफ नजर आई। इस मामले में हुई लंबी बहस के दौरान केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों से न्यायालय ने जवाब-तलब किया था। आश्चर्य की बात है कि कानून की मोटी किताबों में नफरत फैलाने वाली आवाजों पर अंकुश लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से वकील मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलों और न्यायालय के आदेश से यह बात स्पष्ट हुई। आखिरकार न्यायालय ने साफ कर दिया है कि संसद ही इस समस्या का निदान कर सकती है। इस स्थिति में जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने वाली जनता के सामने यह एक गंभीर प्रश्न है।

जाति, धर्म, रंग-रूप और नस्ल की विविधता से उपजी समस्या नई नहीं है। अब मूल निवासियों और प्रवासियों के बीच की गहरी खाई को पाटना आसान नहीं रहा। वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है, परंतु आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आड़ में भड़काऊ भाषणों के कारण आपसी भाईचारा और सौहा‌र्द्र को ठेस पहुंच रही है। यह सुगम साधन क्या सचमुच मतदाताओं का दिल जीत सकता है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता के सामने प्रवासियों का मसला एक बड़ी समस्या है। केजरीवाल के खिलाफ प्रवासी भलाई संगठन की मोर्चाबंदी के कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलने वाले वोटों पर असर पड़ा था। कई सीटों पर आप प्रत्याशियों को काफी कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।

प्रवासी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता इस संकट को दूर करने में अहम योगदान दे रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जागरूकता अभियान चलाने से सुखद भविष्य की उम्मीद बंधती है। आपसी भाईचारा और सौहा‌र्द्र कायम करने के उद्देश्य से जारी यह अभियान भारतीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आम चुनाव के महासमर में यदि मतदाता इस बात पर विचार कर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो यह एक सार्थक प्रयास साबित होगा। ऐसा न होने से यह रोग भारतीय संस्कृति की उदारता को नष्ट कर देगा।

[लेखक कौशल किशोर, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं]