मेडिकल शिक्षा सुधारको माग लिएर डा.गोविन्द केसीले सुरू गरेको छैठौं अनसन आज (मंगलबार) ९ दिन पुगेको छ। उनको मुटुको धड्कन अनियमित हुन थालेको, शरीरका अन्य अंग कमजोर हुँदै गएको र कुनै पनि बेला उनको स्वास्थ्यमा जटिलता उत्पन्न हुने खतरा बढेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। मेडिकल शिक्षाका बेथिति अन्त्य गर्न माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागू गराउने प्रतिबद्धताबाट सरकार ढुलमुल भएपछि डा.केसी अनसन बसेका हुन्। सरकार भने अझै पनि आफ्नो प्रतिबद्धता र आफैंले गठन गरेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको बाटोबाट उम्किने छड्के दाउ खोज्दै छ।
डा. केसीले यसपालि अनसन सुरू गर्ने बेला हामीलाई पनि लागेको थियो, अनसनका लागि यो उपयुक्त समय होइन। संविधानको रस्साकसी चल्दै थियो। हामी अत्यन्त संवेदनशील र तरल समयमा प्रवेश गर्दैथ्यौं। डा. केसीले अनसन सुरू गर्नु केही घन्टाअघि मात्र कैलालीको टिकापुरमा भएको क्रुर हिंसामा ९ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए। तर, यो घटनाक्रमको एउटा पाटो मात्र हो।
डा. केसीले सरकारको अनुरोधमा यसपालि अनसन दुई साता पछि सारेका थिए। योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका मुख्य कार्यकारी गोविन्द पोखरेलको टिमले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागू हुने चरणमा रहेकाले दुई साता कुरिदिन डा. केसीसँग अनुरोध गरेको थियो।
तर, यसबीच प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भनेर योजना आयोगका सदस्य यज्ञबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति बनायो। उक्त उपसमितिले माथेमा प्रतिवेदनका मुख्य अंश नै झिक्यो। डा. केदारभक्त माथेमाको शब्दमा प्रतिवेदनको ‘मुटु, कलेजो, फोक्सो सबै झिकेर’ विकलाङ्ग बनाइयो।
माथेमा आयोग बनाउन अग्रसरता लिएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हाम्रो प्रश्न छ:योजना आयोगमा नियुक्त तपाईँका एक कार्यकर्ताले माथेमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको सिफारिस के लागू गर्ने, के नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने हैसियत कसरी पाए? मेडिकल शिक्षामा के के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेबारे महिनौं अध्ययन गर्ने डा. माथेमा, डा. सुरेशराज शर्मा, डा. अर्जुन कार्की, डा. भगवान कोइरालाहरूलाई थाहा हुन्छ कि यज्ञबहादुर कार्कीलाई? माथेमा आयोगमा दिनरात खटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने सार्वजनिक जीवनका यी मुर्धन्य व्यक्तिहरुको मानमर्दन हुने गरी प्रतिवेदन काट्ने अधिकार कार्की उपसमितिलाई दिने भए माथेमा आयोग बनाउनुको औचित्य के रह्यो?
डा.केसीसँग माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्ने दुई साताको समय लिएपछि कार्की उपसमितिले गरेको जम्माजम्मी परामर्श भनेको निजी मेडिकल कलेजहरुसँग हो। त्यसबाहेक उसले न मेडिकल पढाउने प्राध्यापकसँग कुरा गर्यो न विद्यार्थीहरूसँग बुझ्यो न माथेमा समितिका सदस्यहरुसँग नै परामर्श गर्यो। जबकि माथेमा आयोगले निजी मेडिकल कलेज लगायत सबै सरोकारवालासँग महिनौं छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
यस्तो चलखेलपछि डा.केसीले सरकारको नियत प्रस्टै बुझे। मेडिकल धन्दा चलाइरहेकाहरुको चलखेलबाट पनि उनी बेखबर थिएनन्। माथेमा प्रतिवेदन लागू हुनुअगावै मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन कलेज-कलेजमा पठाएर सिट थपिहाल्ने, पुरानै चलनअनुसार मोलतोलमै विद्यार्थी भर्ना गर्ने योजना कार्यान्वयन भइरहेकै थियो।
यही पृष्ठभूमिमा जटिल राजनीतिक अवस्थाबीच पनि डा.केसीले अनसन सुरु गरेका हुन्। त्यसैले, अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थिति देखाएर सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन। ‘सामान्य’ राजनीतिक कालमा सरकारले संवेदनशीलतापूर्वक यो मुद्दा हेरेको भए सार्वजनिक हितका लागि ६ पटक आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर डा. केसीले अनसन बस्नुपर्ने नै थिएन। मेडिकल शिक्षाका नाममा जारी धन्दावालहरूको जालो राजनीतिदेखि अदालतसम्म फैलिएकाले नै सुधारका लागि
उनी पटकपटक लड्नुपरेको हो। आजसम्म यो सुधार अड्किएको अड्क्यै छ। यो जालो कति गहिरो र कति घिनलाग्दो छ भन्ने सेतोपाटीमा सोमबार सार्वजनिक ‘टेप’ले छर्लंग पारेको छ।
मेडिकल शिक्षाका नाममा जारी यो धन्दाको विषयले आज संसदमा प्रवेश पाएको छ। राप्रपा नेपालले रितपूर्वक स्थगनको प्रस्ताव दर्ता गराएर यो विषयमा पहिले छलफल माग गरेको छ। जसरी यो धन्दामा अदालत र न्यायाधीशहरु जोडिन थालेका छन्, त्यसलाई हेर्दा संसदमा यो विषयले प्रवेश पाउनु र गम्भीर छलफल हुनु जरूरी छ। आमनेपालीको स्वास्थसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि संसदले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं।
हामी विनम्रतापूर्वक सचेत गराउन चाहन्छौं, संसद र सरकारले डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई हलुका रूपमा नलिओस्। सार्वजनिक स्वार्थका लागि निस्वार्थ लड्ने शिखर व्यक्तित्वका रुपमा उनी प्रत्येक नेपालीको मनमा स्थापित भएका छन्। ‘सेल्फलेसनेस’ नै उनको सबभन्दा ठूलो शक्ति र हतियार हो। स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र हैन, समकालीन नेपाली समाजमा हरेक बेथितिविरुद्दको विम्ब बनेका छन् डा. केसी। उनी एक्लैको नैतिक तागत सामना गर्ने सामर्थ्य कुनै राजनीतिज्ञ वा राजनीतिक दलसँग छैन भन्नेमा हामीलाई कुनै भ्रम छैन। यस्ता निस्वार्थ व्यक्तिसँगको जालझेल सरकारका लागि महँगो पर्ने छ।
डा. केसीको स्वास्थ बिग्रन थाल्यो र उनी जीवन-मरणको दोसाँधमा पुगे भने त्यसले संसद र सरकारमा बसेका राजनीतिज्ञहरुले नसोचेको संख्यामा मानिसलाई सडकमा उतार्ने सम्भावना छ। यसरी सडकमा उत्रेको ‘मास’ले माथेमा प्रतिवेदनको मात्र कार्यान्वयन माग्ने छैन। आक्रोशको त्यो झिल्को यति चाँडो र यति ठूलो लप्कामा परिणत हुनेछ, कसैले थाहै नपाई धेरै मानिस त्यो लप्कामा लपेटिने छन्। त्यस्तो हुनुअगावै सरकारले माथेमा प्रतिवेदन आफ्नो प्रतिबद्दताअनुरुप लागू गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। अदालत जोडिएको विषयमा संसदले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरोस् र उचित कदम चालोस् भन्ने चाहन्छौं।
